भवन निर्माण हुआ आसान यूपी में लागू हुई नई बिल्डिंग बायलॉज 2025

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अब यूपी में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर, योगी सरकार ने दिए भवन निर्माण नियमों में ऐतिहासिक बदलाव

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में घर बनाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए "भवन निर्माण उपविधि 2025" को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में छोटे प्लॉट पर मकान या अपार्टमेंट बनाना अब अधिक सरल और सुविधाजनक हो गया है।

1000 वर्गफीट तक घर के लिए नक्शा पास कराना नहीं जरूरी

अब राज्य में 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे छोटे परिवारों और मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं, यदि किसी आवेदन पर तय समय (7 से 15 दिन) के भीतर विभागों से मंजूरी नहीं मिलती है, तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।

5000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही काफी

सरकार के नए नियमों के अनुसार अब 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए केवल आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। इससे सरकारी प्रक्रिया की जटिलताओं और समय की बचत होगी।

अपार्टमेंट निर्माण के लिए अब केवल 1000 वर्गमीटर प्लॉट की जरूरत

पहले जहां अपार्टमेंट बनाने के लिए 2000 वर्गमीटर का प्लॉट अनिवार्य था, अब यह सीमा घटाकर 1000 वर्गमीटर कर दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अब 3000 वर्गमीटर का प्लॉट पर्याप्त होगा।

NOC प्रक्रिया भी हुई आसान

अब भवन निर्माण के लिए आवश्यक एनओसी (NOC) की समयसीमा 7 से 15 दिन के भीतर तय कर दी गई है। यदि इस समयसीमा में कोई विभाग अपनी मंजूरी नहीं देता है, तो वह अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। यह कदम प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

घर से भी चला सकेंगे प्रोफेशनल ऑफिस

भवन उपविधि 2025 के तहत अब लोग अपने घर के 25% हिस्से में नर्सरी, क्रेच, होम स्टे, या फिर डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी प्रोफेशनल सेवाएं चला सकेंगे। इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा।

जनसुविधा के लिए क्रांतिकारी कदम

योगी सरकार द्वारा पारित यह नई नियमावली प्रदेश में आवासीय निर्माण को गति देने, अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करने और आम जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है। नए नियम आवास विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, ताकि नागरिक इन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकें।




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