अब अग्निवीरों को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा — पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा देने के बाद उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक्स-अग्निवीरों को यूपी पुलिस, पीएसी, माउंटेड पुलिस और फायर ब्रिगेड में सीधी भर्ती के दौरान 20% आरक्षण मिलेगा।

यह फैसला न सिर्फ एक आभार और पुनर्वास की नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सेना से सेवा के बाद लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार मिले।

अग्निवीरों के लिए नई राहें खुलीं

सरकार के इस फैसले के अनुसार, जो अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें राज्य पुलिस और संबंधित बलों में सीधी भर्ती में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, उन्हें उम्र सीमा में भी तीन साल की छूट दी जाएगी — यह छूट उनकी सेना में सेवा अवधि के आधार पर होगी, ठीक उसी तरह जैसे एक्स-सर्विसमैन को दी जाती है।

2026 से मिलेगा लाभ: पहला बैच होगा रिटायर

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि अग्निवीर योजना के तहत पहला बैच वर्ष 2026 में रिटायर होगा। इसके बाद से ये नए नियम लागू होकर भर्ती प्रक्रिया में दिखाई देने लगेंगे।

यह फैसला युवाओं को सेना में सेवा के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। यह राज्य सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है जिसमें राष्ट्रसेवा के बाद रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है।

दूसरे राज्यों से बेहतर पहल

जहाँ केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण की घोषणा की है, वहीं हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने भी 10% आरक्षण की नीति अपनाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे आगे बढ़कर 20% आरक्षण देकर देश में सबसे बड़ा समर्थन देने की पहल की है।

क्या है अग्निवीर योजना?

अग्निपथ योजना, जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में लागू किया था, उसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना में चार वर्षों तक सेवा का मौका देना है। इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाती है, जबकि 75% अग्निवीर सेवा पूरी कर बाहर आते हैं।

यूपी सरकार का यह फैसला उन 75% युवाओं के लिए एक नई संभावनाओं से भरी दिशा प्रदान करता है, जो सेना में सेवा देकर लौटते हैं और नागरिक जीवन में योगदान देना चाहते हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश का यह निर्णय ना केवल एक साहसी और दूरदर्शी कदम है, बल्कि यह उन युवाओं के मन में भी आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाएगा जो देश की सेवा के लिए तैयार हैं।

सेना में सेवा करने वाले युवाओं को सम्मान और अवसर देना ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण है — और यूपी सरकार ने यह रास्ता खोल कर देशभर के राज्यों को एक प्रेरणा दी है।